Pm kisan yojana applying process aadhar card
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश भर के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना को दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें सभी योग्य छोटे और सीमांत किसानों को वार्षिक रूप से ₹6,000 प्रदान किया जाता है, जिसे तीन समान किस्तों में वितरण किया जाता है, प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है। इसका उद्देश्य किसानों की आय और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाना है, विशेष रूप से उन किसानों के लिए जो आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
BACKGROUND AND INSPIRATION
तेलंगाना सरकार की ‘रयतु बंधु योजना’ PM-KISAN के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। रयतु बंधु में किसानों को द्विवार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, जिससे उन्हें अपने कृषि खर्चों का प्रबंधन करने में मदद मिली। इसकी सफलता को देखते हुए, केंद्रीय सरकार ने PM-KISAN को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया, जिसमें 125 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया।
KEY FEATURES OF PM-KISAN
Financial Support:
किसानों को ₹6,000 वार्षिक रूप से दिया जाता है, जो सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा होता है।
Universal Coverage:
यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के किसानों के लिए खुली है, जिससे व्यापक कवरेज सुनिश्चित होता है।
Central Government Funded:
PM-KISAN पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें प्रति वर्ष ₹75,000 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।
Eligibility Determination:
हालांकि केंद्रीय सरकार इस योजना के लिए धन प्रदान करती है, लेकिन लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की होती है।
ELIGIBILITY CRITERIA FOR PM-KISAN
योजना के लिए पात्र किसानों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए:
- SMALL AND MARGINAL FARMERS: जिन किसानों के पास कृषियोग्य भूमि है, वे इस लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- INDIAN CITIZENSHIP: केवल भारतीय नागरिक ही योग्य हैं।
- AADHAAR LINKAGE: पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य है।
EXCLUSIONS FROM PM-KISAN
कुछ व्यक्तियों और परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है, जिसमें शामिल हैं:
- संस्थानिक भूमि धारक।
- किसान या परिवार जिसमें कोई सदस्य संवैधानिक पद पर है।
- सक्रिय या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जो प्रति माह ₹10,000 से अधिक पेंशन प्राप्त करते हैं (चौथी श्रेणी या ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर।
HOW TO APPLY FOR PM-KISAN
योग्य किसान निम्नलिखित माध्यमों से पंजीकरण कर सकते हैं:
- STATE GOVERNMENT NODAL OFFICERS: राज्य द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों से संपर्क करें।
- LOCAL AUTHORITIES: पटवारी या राजस्व अधिकारियों से संपर्क करें।
- COMMON SERVICE CENTRES (CSCs): एक मामूली शुल्क देकर CSCs के माध्यम से नामांकित करें।
- ONLINE REGISTRATION: PM-KISAN आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, ‘नया किसान पंजीकरण’ अनुभाग में जाकर आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
DOCUMENTS REQUIRED FOR REGISTRATION
आवेदन पूरा करने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने चाहिए:
- AADHAAR CARD: पहचान के लिए अनिवार्य।
- LAND OWNERSHIP PROOF: कृषि योग्य भूमि का प्रमाण।
- BANK ACCOUNT DETAILS: डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए।
- PROOF OF CITIZENSHIP: भारतीय नागरिकता की पुष्टि के लिए।
HOW TO CHECK PM-KISAN BENEFICIARY STATUS
किसान निम्नलिखित चरणों के माध्यम से अपने लाभार्थी स्थिति की जांच कर सकते हैं:
- PM-KISAN आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ पर क्लिक करें।
- आधार नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर, या बैंक खाता नंबर दर्ज करें।
किसान गांव के लाभार्थी सूची में अपनी समावेशन की भी जांच कर सकते हैं।
PM KISAN YOJANA APPLYING PROCESS 2024
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) में योग्य किसानों के लिए एक सरल आवेदन प्रक्रिया है। इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in, सामान्य सेवा केंद्र (CSCs), या स्थानीय राजस्व अधिकारियों पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, किसानों को वेबसाइट पर जाना होगा और ‘नया किसान पंजीकरण’ अनुभाग में व्यक्तिगत विवरण, भूमि धारक की जानकारी और आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाता विवरण प्रदान करने होंगे।
CHECKING PM KISAN STATUS
PM Kisan स्थिति जांचने के लिए, लाभार्थी pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं और ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, या खाता संख्या दर्ज करके वे भुगतान अपडेट और किस्त की जानकारी देख सकते हैं।
AADHAAR CARD REQUIREMENTS
आधार कार्ड PM Kisan योजना के तहत पंजीकरण और स्थिति की जांच के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और धोखाधड़ी के दावों को कम करता है। लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आधार विवरण उनके आवेदन के साथ सही रूप से जुड़े हों ताकि भुगतान में देरी से बचा जा सके।
PM KISAN REGISTRATION PROCESS FOR 2024
2024 का पंजीकरण प्रक्रिया नए आवेदकों के लिए सरल बना दिया गया है। किसान उचित PM-KISAN नोडल अधिकारियों या CSCs से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें नागरिकता का प्रमाण, भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज लाना चाहिए। डिजिटल सबमिशन के माध्यम से पोर्टल भी सिफारिश की जाती है।
इन चरणों का पालन करके, किसान सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें योजनाओं के लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हों। PM Kisan योजना भारत के कृषि परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन तंत्र बनी हुई है।
BENEFITS OF PM-KISAN
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- निवेश समर्थन प्रदान करके कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देता है।
- ऋण पर निर्भरता को कम करता है, जिससे किसानों के ऋण संकट को कम किया जा सके।
PM-KISAN HELPLINE AND ASSISTANCE
किसानों की किसी भी प्रश्न के लिए, PM-KISAN हेल्पलाइन से संपर्क करें। यह सेवा लाभार्थी स्थिति, पंजीकरण, या भुगतान से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करती है।
FAQS
1. PM-KISAN योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्राथमिक उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वार्षिक रूप से ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें कृषि खर्चों का प्रबंधन करने में मदद मिल सके।
2. ₹6,000 का वितरण कैसे किया जाता है?
इसका वितरण हर चार महीने में तीन समान किस्तों में ₹2,000 की राशि में किया जाता है।
3. क्या शहरी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
हां, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के किसान दोनों इस योजना के लिए पात्र हैं।
4. क्या आधार पंजीकरण के लिए अनिवार्य है?
हां, आधार PM-KISAN के तहत पंजीकरण के लिए अनिवार्य है।
5. मैं अपनी लाभार्थी स्थिति कैसे जांच सकता हूं?
PM-KISAN आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ पर क्लिक करें, और अपनी स्थिति जांचने के लिए आवश्यक विवरण भरें।
यह सरल मार्गदर्शिका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी को उजागर करती है, पात्रता से लेकर आवेदन प्रक्रियाओं तक। किसानों को पंजीकरण करने और इस महत्वपूर्ण सरकारी पहल के लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।